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सरकार की पहलों और ऊर्जा से भरे कामगारों की ताक़त से भारत अ

वनों की नाज़ुक स्थिति को देखते हुए, प्रतिपूरक वनीकरण से आ�

सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू हुए पांच महीनों से

जल जीवन मिशन के तहत हुई प्रगति ने जनता की सेहत के आयामों म�

भारत में झुलसाती गर्मी की मौजूदा स्थिति लोगों की सेहत पर �

दोनों पक्षों के मज़बूत ताल्लुक़ात से न सिर्फ़ पारस्परिक

नेट-ज़ीरो के लक्ष्यों के साथ-साथ संक्रमण से जुड़ी विस्तृ�

विद्युत गतिशीलता कोई जादुई समाधान नहीं है, जिससे सभी उत्�

क्या जल संरक्षण के कानून उन क्षेत्रों के लिए सख्त हैं जहा�

भारतीय बिजली व्यवस्था में आपूर्ति की विश्वसनीयता को सुन�

दुनिया में हर साल मानवीय उपभोग के लिए तैयार खाद्य पदार्थों के 40 प्रतिशत से भी ज़्यादा हिस्से का नुक़सान या बर्बादी हो जाती है. जलवायु परिवर्तन से मानवीय अस्तित्व पर बड़ा ख़�

हम ऐसा रास्ता चुनें, जिससे इंस्टिट्यूशंस और ग्लोबल सिस्ट

महाराष्ट्र की EV नीति उपभोक्ताओं और निर्माताओं को अहम प्र�

उत्तर भारत के वायु प्रदूषण संकट पर ज़्यादा ध्यान दिया जा�

यामीन का अलग होना ये सवाल तुरंत खड़ा करता है कि क्या इससे �

क्या हाल ही में हुए शिखर सम्मेलन से यूरोपीय संघ और अफ्रीक�

वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 70% से अधिक और प्राथमिक ऊर्जा खपत के 75% से अधिक के लिए शहर ज़िम्मेदार हैं. 2050 तक, दुनिया की दो-तिहाई से अधिक आबादी शहरों में रहेगी, जिससे बुनिया�

दिल्ली के चौथे मास्टर प्लान का उद्देश्य शहर में बढ़ते वा�

रायसीना डायलॉग अब दुनियाभर में प्रतिष्ठित म्यूनिख सिक्�

दिल्ली की दीर्घावधि वायु प्रदूषण की समस्या और इससे निपटन

जैसे-जैसे पश्चिमी देश रूस की ऊर्जा पर अपनी निर्भरता कम कर

विकसित दुनिया को ज़्यादा ज़िम्मेदारी लेने की ज़रूरत है औ

सच्चाई यही है कि मौजूदा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव लाए ब�

विकसित देशों (ग्लोबल नॉर्थ) ने व्यापार की राह में जो बाधाए

वैश्विक स्तर पर, बिगड़ते जलवायु परिवर्तन से न केवल पर्यावरणीय संकट पैदा हो रहा है, बल्कि सामाजिक संकट के साथ-साथ यह मौजूदा सामाजिक असमानताओं को भी बढ़ा रहा है. G20 समूह में शाम

जलवायु के मोर्चे पर उपलब्धियां ऊर्जा के इस्तेमाल में कार

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने विश्व मौसम संगठन की रिपोर्ट क

ईएसजी के समर्थन को लेकर इन दिनों सबसे अनुकूल परिस्थितिया

टिकाऊ शहरी विकास पर अमल करते वक़्त स्थानीय समुदायों की आ�

औद्योगिकीकरण और तेज़ी से हो रहे शहरीकरण की वजह से जल निका�

प्रकृति पर आधारित समाधानों के तहत तीन प्रमुख स्तंभों पर �

इस समस्या से निपटने का एक और उपाय ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर

जल संसाधनों की बहाली, प्रबंधन और संरक्षण से शांति और दूरग�

संघीय संस्थाओं को मजबूत बनाने के साथ-साथ अगर हम सभी पक्षो�

भारत इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देकर अपनी सड़कों के क

दलहन, न केवल खाद्य सुरक्षा में सुधार करते हैं, और आर्थिक स�

यूरोप को इस सोच से ऊपर उठना होगा कि उसकी समस्याएं तो दुनिय

विभिन्न व्यापक एवं महत्त्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों, जैसे कि खाद्य सुरक्षा, कोविड-19 महामारी के बाद उपजे हालातों पर काबू पाना, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और सर्विसेज ट्रेड यानी

जी20 को जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करना और इसे लेकर प्रतिक्रिया देनी चाहिए जो वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित करती है. दुनिया की लगभग दो-तिहाई आबादी और �

जैसे-जैसे विकासशील और अल्प-विकसित देशों (ग्लोबल साउथ) में GDP और जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, ग्रीनहाउस गैसों (GHG) का उत्सर्जन भी बढ़ता जा रहा है. सार्वजनिक स्तर पर ठोस कचरों स

हाल ही में जारी आईपीसीसी की रिपोर्ट में उन क़दमों पर ज़ोर

इस प्रणाली में काम और ज़िम्मेदारियों का बंटवारा नीचे से �

भारत ने साल 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य तय कि�

आपूर्ति की तरफ के पैरामीटर पर ध्यान देकर पानी की कमी का सम

ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर किए जाने वाले रणनीतिक अनुसंधान�